तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का किया गठन

नई दिल्ली।  तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति केंद्र सरकार से बात करने के लिए एक अधिकृत निकाय होगी। 

इस कमेटी में जिन पांच किसानों को सदस्य बनाया गया है, उनमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारुनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले के नाम शामिल हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि एसकेएम की अगली बैठक अब 7 दिसंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंधू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक बैठक की थी। यह बैठक दोपहर बाद खत्म हुई, जिसमें सरकार के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बातचीत करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इससे पहले आज, भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘हम तय करेंगे कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा और सरकारों के साथ बातचीत कैसे आगे जानी चाहिए।’

बताते चलें कि इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित पड़ी मांगों पर भी विचार किया गया। इनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामले वापस लेना, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल हैं। वहीं, एसकेएम कोर कमेटी के सदस्य दर्शन पाल ने बैठक से पहले कहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक आश्वासन नहीं मिलने के कारण किसान अपनी लंबित मांगों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं।

श्रीपाल ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आंदोलन को वापस लेने के लिए 6 प्रमुख मांगें उठाई गईं थीं मगर सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर के चारों बार्डर (सिंघु, शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर) पर एक साल से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट सोनू राजपूत की रिपोर्ट