यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली की तैयारी, 2200 करोड़ आएगा व्ययभार

 उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर वन को पूरा करने में जुटेगी। घोषणा पत्र पर विभागों ने मंथन शुरू कर दिया है। इन्हें अमलीजामा पहनाने की कार्ययोजना क्या होगी व्ययभार क्या आएगा इसकी रूपरेखा खींची जा रही है।

भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है।

किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने में क्या व्ययभार आएगा इस पर ऊर्जा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने में 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ अनुमानित है। वादे को पूरा करने के लिए सरकार यह धनराशि सब्सिडी के रूप में पावर कारपोरेशन को देगी। 

बिजली के लिए सब्सिडी का भार हो जाएगा 13 हजार करोड़ से अधिक

सरकार पहले से ही बिजली पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये सालाना सब्सिडी दे रही है। इस योजना को लागू करने पर सब्सिडी बढ़कर 13 हजार करोड़ से अधिक हो जाएगी। पावर कारपोरेशन की मौजूदा स्थिति यह है कि यह कारपोरेशन करीब 95 हजार करोड़ रुपये के घाटे में है। प्रदेश में करीब तीन करोड़ छह लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। इनमें 13.16 लाख नलकूप उपभोक्ता (किसान) हैं।