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मुरारी धाम के जिला अध्यक्ष ने दूध को सौ रुपए लीटर व अन्य किसानो द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसलें दुगनी कीमत पर होनी चाहिए

फर्रुखाबाद अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र   ग्राम सभा यदुवंश नगर पट्टी दारापुर के श्याम सिंह यादव श्री मुरारी धाम के जिला अध्यक्ष बनते ही उन्होंने विकास के रास्ते व अपराधियों को विनाश का रास्ता दिखाना तय कर लिया था 

जिस पर श्री मुरारी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष द्वारा एक बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है जिस पर किसानों की और ध्यान दे सरकार यदि सरकार के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता मिलता है तो क्यों ना किसानों की फसलों को दोगुना किया जाए और प्रत्येक 6 माह में प्रति फसलों पर 5% वृद्धि होनी चाहिए जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए  लोगों को यह संकेत दिया है और  किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं कुछ लोग इससे राजनीति का भी शिकार बना रहे हैं राजनीतिक छोड़ो प्रदेश व राज्य की जनता भूखमरी की कगार पर आ गई उसकी और थोड़ा ध्यान दो

आलू ₹50 रूपये प्रति किलो बिकना चाहिए गेहूं 40 व 50रूपये प्रति किलो बिकना चाहिए वही दूध ₹100 रूपये प्रति लीटर बिकना चाहिए मक्का ₹50 प्रति किलो बिकना चाहिए और सब्जी में टमाटर ,आलू ,मटर ,अदरक ,हरी मिर्च ,धनिया , प्याज ,लहसुन ,आदि अन्य फसलों मे50% महंगाई के हिसाब से बिकना चाहिए क्या किसान डिजिटल इंडिया नागरिक नहीं है यदि डीजल व पेट्रोल ₹100 रूपये प्रति लीटर बिक सकता है डीएपी 14 सौ में मिल सकती है यूरिया खाद 300 में बिक सकती है तो.क्या किसानों की  फसल क्या महंगाई छू जाएगी  जब छोटी-छोटी दवाइयां दुकान पर खरीदने जाओ  एमआरपी से ज्यादा किसानों से वसूले जाते हैं सरकार व सरकारी कर्मचारियों को सभी को पता है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्यों किसान को अंधा समझ रही है यह सरकार । सरकारी कर्मचारियों के प्रति महीना महंगाई का  भत्ता मिलता है तो किसानों को क्या महंगाई के व अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे क्या मैं पूछता हूं शासन श्री मुरारी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष कु0 श्याम सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया डीजल पेट्रोल ,डीएपी ,खाद पर सरकार का टैक्स जाता है और किसानों की फसलों पर सरकार को टैक्स नहीं मिलता है इसीलिए किसानों की फसलें उसी स्तर पर रुकी हुई चाहे वह कोई भी सरकार क्यों ना हो मैं हर सरकार से हर राज्य  कि सरकार से मांग है और सरकार को मानना पड़ेगा।

व्यूरो रिपोर्ट बसारत खांन की रिपोर्ट