यूपी के टॉप-50 माफिया की होगी निगरानी, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी
शासन स्तर पर अब प्रदेश के टॉप-50 माफिया के विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयों की सप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। शासन इन सभी के विरुद्ध न्यायालयों में लंबित मुकदमों में अगले 100 दिनों में दोषसिद्ध कराने का लक्ष्य भी तय किया है। पहले शासन स्तर पर टॉप-25 माफिया के विरुद्ध कार्रवाइयों की समीक्षा होती थी। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर और सख्ती का संदेश देने के लिए कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह वन, खनन, शराब, पशु तस्करी व भूमि पर अवैध कब्जे के धंधे में लिप्त माफिया को चिह्नित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्तीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। टॉप-10 अपराधियों को चिह्नित कर पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का टास्क भी पुलिस को सौंपा गया है।
शासन की मंशा कानून-व्यवस्था के प्रति ऐसा भय पैदा करने की है कि अपराधी स्वयं थाने पहुंच कर माफी मांगते हुए भविष्य में अपराध न करने की कसम खाएं। हाल के दिनों में शामली के थाना भवन थाने में 18 अपराधी एक साथ अपने हाथ ऊपर उठाकर पहुंचे थे और अपराध से तौबा करते हुए माफी मांगी थी। पुलिस को ऐसे प्रसंगों का समाज के सामने प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
