मौका न नोटिस, अवैध कब्जों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, एलडीए की लिस्ट तैयार

 अवैध कब्जों तथा निर्माणों पर एलडीए की कार्रवाई 28 मार्च से शुरू होगी। इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष ने रविवार को इंजीनियरों तथा जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए किसी तरह की नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए।

एलडीए की अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा है। कहीं प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है तो कहीं कुछ नेताओं ने ही कब्जे कर रखे हैं। प्राधिकरण इन्हें तोड़ नहीं पा रहा है। रविवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा की अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसके तहत निर्माणों को सीधे तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बिना नक्शा या नक्शे के विपरीत बने मकानों इमारतों को भी ध्वस्त करने को कहा गया है। जिन इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो गया है उनको तत्काल गिराने को कहा गया है। इस संबंध में इंजीनियरों ने अवैध बिल्डिंग तथा कब्जों की सूची तैयार कराई है।